CG NEWS: अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर खोलेंगे मोर्चा, मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर वादे की दिलाएंगे याद…
रायपुर. नियमितीकरण नहीं होने से आक्रोशित हैं, जिसको लेकर अनियमित कर्मचारी 26 मार्च को मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे. इस प्रदर्शन के जरिए अनियमित कर्मचारी सरकार के वादे को याद दिलाने का काम करेंगे.
अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने कहा कि, कांग्रेस सरकार के पांचवें बजट में अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं होने के कारण आक्रोशित होकर एक बार फिर विधानसभा घेराव के बाद 26 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रहे हैं. सरकार ने वर्ष 2018 में चुनाव जीतने के पहले सभी अनियमित कर्मचारी को 10 दिनों में नियमित करने का वादा किया था. साथ ही रायपुर शहर में बड़े-बड़े होर्डिंग में अनियमित को नियमित करने का प्रचार किया गया है. कांग्रेस पार्टी ने अपने जनघोषणा पत्र-2018 के बिन्दु क्रमांक-11 प्रदेश के शासकीय विभागों/निगम/ मंडल/आयोग/निकाय में कार्यरत अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी/अधिकारियों की नियमितीकरण और किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं करने का वादा और बिन्दु क्रमांक-30 में शासकीय विभागों में आउट सोर्सिंग पूर्णतः बंद करने का वादा किया है.
आगे उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में 14 फरवरी 2019 का दिन प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों (संविदा, प्लेसमेंट, ठेका, कलेक्टर दर, मानदेय, जॉबदर, दैनिक वेतनभोगी एवं श्रमायुक्त दर) के लिए ऐतिहासिक दिन रहा हैं. क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद छ.ग. संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को मंच से आश्वासन और विश्वास दिलाया था कि ‘इस साल किसानों का आने वाला साल कर्मचारियों का होगा‘ विश्वास को 4 साल 3 महीने पूरा होने को हैं नियमितीकरण करने एवं आउट सोर्सिंग बंद करने का वादा आज भी अधूरा है.
उन्होंने यह भी कहा, सरकार के 5वें बजट में किसी भी प्रकार का घोषणा नहीं किया गया, जिसके कारण पूरे प्रदेश के अनियमित कर्मचारी बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं. इसलिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों एवं महासंघ से संबंद्धता प्राप्त समस्त 53 संगठन 26 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री निवास घेराव करने का आह्वान किया है. छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ अपने 6 सूत्रीय मांग के साथ विभिन्न संगठनों से प्राप्त अनियमित कर्मचारियों की संख्यात्मक डाटा भी पत्रों के साथ सौंपेंगे.
