रायपुर।शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरों के लिए जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। बता दें कि भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की कोशिश का हिस्सा है।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की पहली बैठक हुई है। इसमें रायपुर के लिए 100 मिडी ई-बस, दुर्ग-भिलाई के लिए 50 मिडी ई-बस, बिलासपुर के लिए 35 मिडी व 15 मिनी ई-बस और कोरबा के लिए 20 मिडी व 20 मिनी ई-बसों के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। बैठक में योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बीटीएम और बस डिपोट सिविल अधोसंरचना के लिए 70.34 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का अनुमोदन किया गया।
केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो, ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले। ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं आरामदायक सुखद यात्रा प्राप्त होगा। बैठक में परिवहन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास सहित अन्य विभाग के अधिकारी व समिति के सदस्य मौजूद थे।
